CG हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: आखिर जस्टिस को CSP से क्यों कहना पड़ा कि मैंने लिख दिया तो परेशानी में आ जाओगे. देखे पूरा वीडियो.

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने जिले के सिविल लाइन सीएसपी संदीप पटेल को जमीन के के मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस जांच को लेकर नाराजगी

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शादी के 60 वर्ष बाद तलाक देने से शीर्ष कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली . समकालीन समाज में तलाक को कलंक नहीं माना जा सकता. यह बात किसी युवा को समझाना कठिन नहीं है, मगर क्या

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कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, इतने करोड़ भुगतान करने का दिया आदेश

कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यूपी कांग्रेस कमेटी को तीन महीने में उत्तर प्रदेश

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मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने महासमुंद जिला न्यायालय परिसर का किया आकस्मिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रायपुर.छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा हाईकोर्ट कें मामलों की सुनवाई पश्चात् औचक निरीक्षण हेतु महासमुंद पहुंचे। उनके द्वारा न्यायालय परिसर के

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हाईकोर्ट – बोरसी सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर रोक, सिंगल बैंच ने शासन एवं अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब.

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने पंचो द्वारा ग्राम पंचायत बोरसी की सरपंच के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर अगली सुनवाई तक रोक लगा

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ब्रेकिंग-सौम्या चौरसिया के जमानत याचिका मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी,फैसला सुरक्षित

बिलासपुर. सोमवार को सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने की खबर आ रही है। मिल रही जानकारी

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बड़ी खबर- हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को जारी किया नोटिस, 11 अप्रैल को जवाब प्रस्तुत करने दिया निर्देश.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट ने अंबिकापुर के सत्तीपारा स्थित बांध मद की जमीन को पाटकर बेचने के मामले में‌

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पत्नी के नशे की लत से वैवाहिक जीवन में परेशान पति ने मांगा तलाक, निचली अदालत में याचिका खारिज तो हाईकोर्ट ने क्या कहा,जानिए पूरा मामला.

बिलासपुर. छतीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक दंपति के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बैंच

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छतीसगढ़ में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या कहा चीफ जस्टिस की डबल बैच ने,पढ़िए पूरी खबर.

बिलासपुर.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 50 % से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के

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निर्वाचित नगर निगम के अधिकारों और कार्यो को संविधान विरूद्ध स्मार्ट सिटी कम्पनी से कराने की जनहित याचिका की अंतिम सुनवाई अगले माह,जाने हाईकोर्ट ने क्या कहा.

बिलासपुर. निर्वाचित नगर निगम के अधिकारों एवं कार्यों को संविधान के खिलाफ स्मार्ट सिटी कम्पनी से कराने चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर 19

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