छतीसगढ़ में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या कहा चीफ जस्टिस की डबल बैच ने,पढ़िए पूरी खबर.

बिलासपुर.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 50 % से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के

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निर्वाचित नगर निगम के अधिकारों और कार्यो को संविधान विरूद्ध स्मार्ट सिटी कम्पनी से कराने की जनहित याचिका की अंतिम सुनवाई अगले माह,जाने हाईकोर्ट ने क्या कहा.

बिलासपुर. निर्वाचित नगर निगम के अधिकारों एवं कार्यों को संविधान के खिलाफ स्मार्ट सिटी कम्पनी से कराने चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर 19

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बड़ी खबर- प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति की चुनाव प्रक्रिया पर रोक.

बिलासपुर. प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के चुनाव में गड़बड़ी को लेकर पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस चुनाव की

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बड़ी खबर- निलंबित आईपीएस सिंह को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत.

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने राज्य के निलबिंत आईपीएस जीपी सिंह के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर जेल

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हाईकोर्ट- राज्य शासन का भूमि आवंटन मामला,सुनवाई के बाद सरकार को एफिडेविट देकर जानकारी देने का आदेश.

बिलासपुर. राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बैच ने सुनवाई हुई,जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य

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OMG ब्रेकिंग,वीडियो- हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कमांडेंट के बच्चे रहेंगे मां की कस्टडी में.

बिलासपुर. अपनी संतान की कस्टडी के लिए दर-दर भटक रही एक दुखी मां को आखिरकार हाईकोर्ट से न्याय मिला और ट्विंस बच्चों को अपने

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सक्षम सेवा संस्थान के जिलाध्यक्ष बने डॉ द्विवेदी.

बिलासपुर. सक्षम सेवा संस्थान की इकाई गठन के लिए आवश्यक बैठक बीते दिनों आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य संस्थान की नई बॉडी के

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रायगढ़- जिला अधिवक्ता संघ की एक टीम हाईकोर्ट के लिए रवाना,चीफ जस्टिस से करेंगे मुलाकात

रायगढ़. अधिवक्ता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बिलासपुर हाईकोर्ट के लिए कुछ ही देर पहले रवाना हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार अधिवताओ की

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पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडेय पर दुर्भावनापूर्ण, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लगाया गया आरोप,न्यायालय ने भी विभिन्न भ्रष्टाचार के मामले में लगाई रोक.

बिलासपुर. देवेन्द्र पाण्डेय को पुलिस विभाग से मिल रहा संरक्षण ऐसा ननकी राम कंवर द्वारा खबर प्रकाशित कर आरोप लगाये गए थे।कि व्यक्ति देवेन्द्र

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राजकीय पशु की पूर्ति का मामला: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार समेत दो अन्य राज्य सरकार को दिया नोटिस देकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा.

बिलासपुर. राजकीय पशु वन भैंसे की पूर्ति के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मैटर को लेकर हाईकोर्ट ने सेंट्रल,स्टेट और असम गवर्नमेंट

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