खुशखबरी • शहर के युवा एडवोकेट वानखेड़े ने पैनल में बनाया अपना नाम.
रायपुर. केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए विशेष लोक अभियोजकों (Special Public Prosecutors–SPP) के नए पैनल को हरी झंडी दे दी है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कुल 125 अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है। पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act), 2002 के तहत लंबित और जटिल मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए यह नियुक्तियां की गई हैं।
जारी पैनल में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज वानखेड़े और विवेक चोपड़ा को भी स्थान मिला है। दोनों अब ईडी की ओर से देशभर की विशेष अदालतों में धनशोधन मामलों में सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे। ईडी ने प्रस्तावित सूची को मंत्रालय के पास भेजा था, जिसे सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद अंतिम रूप देते हुए आदेश जारी किया गया।
नए पैनल के प्रभाव में आने के साथ ही देशभर की विशेष पीएमएलए अदालतों में ईडी की कानूनी प्रक्रिया को और गति मिलने की उम्मीद है। अनुभवी अधिवक्ताओं को शामिल करने का उद्देश्य जांच और अभियोजन की मजबूती के साथ न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ते मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से निपटने के लिए अपने अभियोजन ढांचे को मजबूत कर रहा है। इसी दिशा में विशेष लोक अभियोजकों के विस्तृत पैनल का गठन महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश 17 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन से जारी हुआ।
