बिलासपुर। प्रदेश भर की खस्ताहाल सड़कों के मामले में नाराज हाईकोर्ट ने शासन के अधिकारियों से कहा है कि इसमें सुधार जल्द होने चाहिए। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सड़क बनाने से टैक्निकल जांच, टेंडर और वर्क आर्डर में काफी समय बरबाद किया जाता है। यह सही नहीं है। ध्यान रहे कि प्रदेश की खराब सड़कों के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बैंच में चल रही है। शासन ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया। इसमें कहा गया कि रतनपुर-सेंदरी रोड का काम लगभग पूरा हो गया है तो रायपुर रोड की सड़क 70 प्रतिशत बना ली गई है। इसे अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। एनएचएआई की तरफ से भी सड़कों के जल्द पूरे होने की बात कही गई।
हाईकोर्ट में बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे एनएच 90 की बदहाली को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि बिलासपुर- रायपुर नेशनल हाईवे की सड़क कब तक सुधारकर देंगे। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाना और एनएचएआई का मौन रहना चिंताजनक है। हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार दिए जा रहे शपथ पत्रों से उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं। सिर्फ कागजों में रिपोर्ट देकर एनएचएआई जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। शासन की ओर से कहा गया कि पेण्ड्रीडीह से नेहरू चौक की सड़क स्टेट पीडब्ल्यूडी की है। इसकी जांच करके इसे फिर से बनाया जाएगा। रतनपुर केंदा मार्ग की बदहाली के मामले में हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सेेकेट्ररी का शपथ पत्र पेश करने कहा है। इसी तरह रायपुर बिलासपुर की मुख्य सड़क पर फैल रहे पावर प्लांटों की राख पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और इस बारे में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे की ओर से कहा गया कि तुर्काडीह, सेंदरी, रानीगांव, मलनाडीह और बेलतरा में पैदल नात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। पहले की अनुमानित लागत 17.95 करोड़ थी, जो अब घटकर 11.38 करोड़ हो गई है। निर्माण स्थल की संयुक्त जांच हो चुकी है। टेंडर जारी हो चुका। टेंडर मंजूर होते ही निर्माण कार्य गुरू होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर की पेंड्रीडीह बाईपास से नेहरू चौक तक की सड़क का निर्माण कार्य अप्रैल में स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक कोई प्रगति नहीं हुई। इसी तरह रायपुर के धनेली एयरपोर्ट रोड का काम भी अधूरा है।
