• कमल सोनी ने कहा,एक साल संयम रखेंगे, सरकार 75 साल का न्याय दे.
बिलासपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘एक साल तक सोना नहीं खरीदने’ की अपील को राष्ट्रहित में स्वीकार करते हुए अब सराफा व्यापारियों ने भी अपनी वर्षों पुरानी समस्याओं को सरकार के सामने मजबूती से रख दिया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने देशभर के सराफा, स्वर्णकार और सोनी समाज के संगठनों से एकजुट होकर केंद्र और राज्य सरकार के सामने 5 सूत्रीय मांगें रखने का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि सराफा समाज हमेशा राष्ट्रहित में खड़ा रहा है और अगर देश के लिए त्याग करना पड़े तो व्यापारी समाज पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अब सरकार को भी उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए जो पिछले 75 वर्षों से लंबित हैं।
कमल सोनी ने कहा कि 12 मई को प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री की अपील का सबसे पहले समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि अगर व्यापारी एक साल तक संयम रख सकता है तो सरकार को भी व्यापार और कारीगरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
सराफा समाज की 5 बड़ी मांगें.
1. भ्रामक विज्ञापनों पर लगे रोक
बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी घरानों द्वारा “0% मेकिंग चार्ज” जैसे भ्रामक विज्ञापनों पर कानूनी कार्रवाई हो और सराफा कारोबार में MRP प्रणाली लागू की जाए।
2. स्वर्ण शिल्प कला बोर्ड का गठन
प्रदेश और केंद्र स्तर पर बोर्ड बनाकर 50 हजार से अधिक कारीगर परिवारों को बीमा, पेंशन और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाए।
3. MCX गोल्ड ट्रेडिंग पर प्रतिबंध
ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग और सट्टेबाजी को बंद किया जाए, क्योंकि इससे वास्तविक सराफा व्यापार प्रभावित हो रहा है।
4. हॉलमार्किंग प्रक्रिया आसान हो
HUID प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और तकनीकी समस्याओं को खत्म कर छोटे व्यापारियों को राहत दी जाए।
5. चोरी के सामान मामलों में कानून सरल बने
अनजाने में खरीदे गए चोरी के आभूषण मामलों में व्यापारियों के खिलाफ बनने वाले कठोर कानूनी प्रावधानों का सरलीकरण किया जाए।
“तिजोरी में बंद सोना तभी Growth Engine बनेगा…”
कमल सोनी ने कहा.
“हम एक साल संयम रखेंगे, सरकार सालों का न्याय हमें दे।
तिजोरी में बंद सोना तभी Growth Engine बनेगा जब कारीगर बचेगा और व्यापार बचेगा।”
उन्होंने देशभर के सराफा संगठनों से अगले सात दिनों के भीतर मुख्यमंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंपने की अपील भी की है।
