रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाने और खेती को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार अनेक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के आडिटोरियम में संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शाम।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाने और खेती को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार अनेक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के आडिटोरियम में संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शाम।

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